गरीब को छेड़ेंगे नही, माफिया को छोड़ेंगे नही” यही पुलिस का मूलमंत्र होना चाहिए : केशव प्रसाद मौर्य

बैठक से गायब रहने वाले अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का दिया निर्देश, दाखिल खारिज के लंबित प्रकरण प्राथमिकता पर निस्तारित कराये, 2024 से पूर्व प्रत्येक ग्राम सभा में हर घर योजना से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाय

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वाराणसी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकास योजनाओं का लाभ आम जनमानस को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को सचेत किया कि कार्यकर्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता पर सुना जाय। किसी भी हालत में वे असंतुष्ट नही होने चाहिये। पुलिस को भी अपनी कार्यप्रणाली सुधारने पर जोर देते हुए कहा कि गरीब को छेड़ेंगे नही माफिया को छोड़ेंगे नही यही मूलमंत्र होना चाहिए।

निस्तारण का निर्देश दिया। चौकाघाट-मंडुवाडीह मार्ग का मरम्मत के धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी को इसका निरीक्षण कराये जाने का निर्देश दिया।

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उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण के शत-प्रतिशत मार्गो को प्रत्येक दशा में दुरुस्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता में होनी चाहिए। उन्होंने आरईएस के अभियंता को गाँवो के प्रत्येक मजरों को मुख्य मार्गो से जोड़ने का निर्देश दिया।

वरुणा नदी के कराये गये चैनेलाइजेशन कार्य को नगर निगम को हैंडओवर कराये जाने का निर्देश दिया। जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र तत्काल बनाया जाए। जिलाधिकारी इसकी जांच कराये और लंबित सभी प्रमाण पत्रों को जारी कराये। उन्होंने गरीबों एवं जरूरतमंदों के लिए खून की आवश्यकता के दृष्टिगत ब्लड सेपरेटर मशीन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिया।

गरीब एवं जरूरतमंदों के चिकित्सा सुविधा के लिए आर्थिक सहायता आवेदन संबंधी प्रकरणों का प्राथमिकता पर निस्तारण करने पर जोर दिया। नगर निगम सीमा में मार्च, 24 से पूर्व सीवर समस्या का पूरी तरीके से समाधान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

डिप्टी सीएम ने पुलिस को ताक़ीद किया कि लीगल मामले में एफआईआर दर्ज कराने में कत्तई हीलाहवाली न करें। पुलिस जनता से मित्रवत व्यहवार करें। क्योंकि न्याय मिलने में देरी भी अन्याय के बराबर ही होता हैं।

सभी अधिकारी वाराणसी के महत्व को बढ़ाते हुए नवाचार को बढ़ावा दे। महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने विशेष जोर दिया। काशी भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है यह देश ही नहीं दुनिया के फलक पर होना चाहिए। यहां का विकास मॉडल वैश्विक मंच पर होना चाहिए। यहां पर विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है।

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