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मऊ को सीएम योगी ने दिया तोहफा!, जिले में बनेगा नया विश्व स्तरीय औद्योगिक संकुल, सुनें क्या बोले ऊर्जा मंत्री?
वर्षों से बंद पड़ी परदहा कॉटन मिल की 85 एकड़ जमीन पर होगा औद्योगिक विकास
लखनऊ। पीएम नरेंद्र मोदी देश के औद्योगिक विकास के लिए हमेशा संकल्पित रहते हैं। उसमें भी विशेष रूप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का भाग जिसका वो स्वयं प्रतिनिधित्व भी करते हैं। उसके विकास को लेकर बहुत ही कृत संकल्पित हैं। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा पीएम मोदी की भावना के अनुरूप सीएम योगी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रहे हैं।
ऊर्जा मंत्री ने सीएम योगी को कहा- शुक्रिया
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के आग्रह और प्रयासों को प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार करने पर कई वर्षों से बंद पड़ी परदहा कॉटन मिल की 85 एकड़ ज़मीन पर औद्योगिक संकुल का विकास होगा इसके लिए उन्होंने सीएम योगी को धन्यवाद दिया है। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह मऊ जिले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मऊ जिले की पहचान कही जाने वाली परदहा कॉटन मिल और स्वदेशी कॉटन मिल जो कि पहले की सरकारों की उपेक्षा का शिकार होकर कई वर्षों से बंद पड़ी थीं अब यहां पर परदहा कॉटन मिल की 85 एकड़ ज़मीन पर औद्योगिक संकुल के विकास के लिए कई महीनों से राज्य सरकार में विविध स्तर पर प्रयास किया गया। अब इसकी सारी औपचारिकता पूर्ण हो गई है।
जमीन पर 8.5 करोड़ देनदारी को योगी सरकार ने किया माफ
लगभग 48 करोड़ रुपये के खर्च से एक भव्य औद्योगिक पार्क (एमएसएमई क्लस्टर) बनाने की मंज़ूरी सरकार ने दे दी है। इस जमीन पर 8.5 करोड़ रुपये की देनदारी को भी सरकार ने माफ़ कर दिया है। मंत्री श्री शर्मा ने सीएम योगी को गुरूवार को इस पार्क का ऑनलाइन शिलान्यास करने के लिए आभार व्यक्त किया है। साथ ही एमएसएमई मंत्री एवं अधिकारीगण का भी धन्यवाद दिया है।
बता दें कि निकाय चुनाव 2023 के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करने सीएम योगी मऊ पहुंचे थे। मंच से सीएम योगी का स्वागत करते हुए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आग्रह करते हुए कहा था कि 1960-70 के दशक में मऊ टेक्सटाइल और बुनाई का केंद्र हुआ करता था। समयांतर में 1959 में स्वदेशी कॉटन मिल की स्थापना हुई थी। उसी के आसपास परदहा में एक कताई मिल की भी शुरुआत हुई, जो कि पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी है। इन दोनों कताई मीलों ने हजारों लोगों को रोजगार दिया था।
वर्तमान में परदहा में लगभग 85 एकड़ जमीन थी जो आज अनुपयोगी पड़ी है। वहीं स्वदेशी मिल के पास भी 25 एकड़ जमीन है। मंत्री एके शर्मा ने सीएम को अवगत कराया कि वर्ष 2005-2017 तक के समय की सरकारों की उपेक्षा से इन मिलों के साथ दुर्व्यवस्था की गई जिससे कि आज यह दोनों मिले बंद हैं। प्रदेश सरकार ने पहले अपने बजट में ही औद्योगिक केंद्र संकुल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी थी। वहीं मंत्री परिषद औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
प्रदेश में मीडियम स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जगह के बहुत डिमांड बढ़ने लगी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुए करारों के बाद जमीन की उपलब्धता की बहुत डिमांड आई है। जिसके लिए मंत्री परिषद ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में कई जगह ऐसी कताई मिली थी, जो इस समय पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। मऊ जिले में इस प्रकार से दो मिले हैं। जिनका प्रस्ताव समावेश हुआ और मंजूरी भी मिली।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के प्रयासों को मूर्त रूप देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में औद्योगिक आस्थान (एमएसएमई क्लस्टर पार्क) योजनान्तर्गत यूपी स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड मऊ की निष्प्रयोज्य भूमि पर एमएसएमई क्लस्टर पार्क विकसित किये जाने के लिए उप्र लघु उद्योग निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रायोजना की आंकलित लागत रूपये 4769.18 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया है।
योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि रूपये 2500 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 14 करोड़ 20 लाख 61 हजार रूपये की स्वीकृति मा. राज्यपाल द्वारा प्रदान की गयी है। वहीं प्रस्तावित निर्माण कार्य जल्द ही प्रारम्भ करने के साथ ही निर्माण कार्य समयबद्धता से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।