लखनऊ। प्रदेश सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत चलाये जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मंगलवार को बटलर पैलेस कॉलोनी में जैसे ही वहां पर वर्षों से बनी झुग्गी-झोपड़ियों पर बुल्डोजर आने की धमक सुनाई दी, वहां पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
इस दौरान अवैध अतिक्रमण को एलडीए नगर निगम और पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीनों पर बनी झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का काम किया गया। एलडीए प्रवर्तन टीम ने कॉलोनी के जाफरी रोड पर बनी झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। लगभग सौ परिवारों के ऐसे अस्थायी आशियानों पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। ऐसे में लगभग 65 साल पुराने कुछ मकानों का ध्वस्तीकरण किया गया।
वहीं इस मुद्दे पर वहां तरूणमित्र टीम से स्थानीय निवासी गोपाल सिंह, अमित, खीम सिंह, हनी और तरुण का कहना रहा कि जिनके मकान टूटे है उन्हें वसंतकुंज आवास योजना में मकान दिये गये हैं और साथ ही जिनके मकान टूट रहे हैं उनसे 150 रुपये लेकर एफिडेबिट बनाकर दिए जा रहे हैं और पांच हजार रूपए तत्काल जमा करने के बाद टोकन नंबर देकर मासिक किश्त की पेमेंट पर मकान दिए जा रहे हैं।
जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई के दौरान अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है और कार्रवाई से उनके बच्चों मुदित की 12वीं की परीक्षा, आशी रावत की दसवीं की बोर्ड परीक्षा और आशीष रावत की दसवीं की परीक्षाएं चल रही है। कार्रवाई से भविष्य संकट में पड़ सकता है। इसलिए उन्हें परीक्षा तक रुकने का समय दिया जाए।
वर्षो से जमा होता था बिजली बिल...!
स्थानीय निवासियों ने बताया की लगभग 65वर्षो से उनके द्वारा बिजली के बिल जमा किए गए सभी टैक्स जमा किए गए। लेकिन वर्षो बाद हुई कार्यवाई पर कोई जिम्मेदारी नही लेना चाहता । अकबर नगर में जिला प्रशासन द्वारा कुकरैल नदी को छोटे रिवर फ्रंट के तौर पर विकसित किए जाने को लेकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने कि कार्रवाई की जा रही है। जिसके चलते मंगलवार को कुल 77 दुकानों को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई एलडीए, नगर निगम और पुलिस टीम की मौजूदगी में शुरू की गई।
इस दौरान तीन बुलडोजरो द्वारा ध्वस्तीकरण कार्य शुरू किया गया।वही दुकानों के ध्वस्तीकरण के दौरान कई दुकानों के मालिकों ने इसका विरोध भी किया और कहा की वर्षो से उनकी दुकाने वहाँ चल रही थी और उनके द्वारा वर्षो से बिजली बिल भी जमा किए जा रहे थे। कुछ व्यापारियो ने दुकानदारों ने जीएसटी, टैक्स रिटर्न के कागज दिखाकर कार्रवाई के खिलाफ आपत्ति जताई थी। लेकिन, जब कोर्ट ने जमीन के कागज मांगें तो कोई भी दुकान मालिक कागज नहीं दिखा पाया था। प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई अब लोग लगातार डरने लगे हैं। क्योंकि उन्हें दुकाने खाली करने का कोई मौका अब नहीं मिलेगा। इसलिए आनन-फानन में सारा सामान निकालने में जुट गए हैं।
क्या बोले एलडीए अफसर...!
एलडीए के अतिरिक्त सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने कहा कि एलडीए करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से बटलर झील का सौंदर्यीकरण करा रहा है। एलडीए अधिकारियों ने पहले ही कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर जगह खाली करने को कहा था। वसंत कुंज में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) योजना के तहत रहने वालों को घर भी आवंटित किए गए थे। वहां पर विस्थापितों को पीएमएवाई का लाभ दिया गया है। प्राधिकरण प्रभावित लोगों के लिए समस्यायें पैदा किए बिना शहर का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है।
