जौनपुर। मछलीशहर तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार व घूसखोरी के खिलाफ अधिवक्ताओं ने मंगलवार को तहसील खुलते ही हंगामा शुरु कर दिया। अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुये जुलूस निकाला। सभी न्यायालयों में तालाबंदी करा दिया। अधिवक्ताओं ने बैठक कर अनिश्चित कालीन न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। तहसील सभागार में 5 जून को तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार,घुसखोरी सहित 15 बिदुओं पर समाधान के लिये अधिवक्ताओं व तहसील अधिकारियों के मध्य वार्ता हुई थी।
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद ने राजस्व कर्मियों व अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार,अवैध धन उगाही की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल समाधान की मांग किया था।मुख्य मांगों में धारा 24हदबन्दी,धारा 116,धारा 67(1),धारा 30(2),धारा 32ध्38,बैनामों के दाखिल खारिज,वरासत,सभी न्यायालयों की अविवादित पत्रावलियों के तत्काल निस्तारण की मांग किया गया था।उपजिलाधिकारी राजेश कुमार चैरसिया,तहसीलदार मूसा राम,नायब तहसीलदार सन्तोष कुमार आदि ने 15 विन्दुओं के समाधान का आश्वासन दिया था।
उपजिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक व लेखपालों की टीम गठित कर लम्बित हदबंदी पूरा कर न्यायालय में फील्ड बुक के साथ रिपोर्ट दाखिल करने व अभियान चलाकर वरासत दर्ज कराने की बात कही और अवैध धन उगाही की शिकायत मिलने पर कार्यवाही का भी आश्वासन दिया था।लेकिन वार्ता के नौ दिन बाद भी किसी बिन्दु पर अमल नहीं हुआ और न किसी के राजस्व कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही ही हुई तो अधिवक्ता आक्रोशित हो गये।नारेबाजी व तालाब्ंदी के बाद अधिवक्ता भवन में साधारण सभा की बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी मांगों के निस्तारण तक अनिश्चित कालीन न्यायिक कार्य ठप्प रहेगा। 20 जून को फिर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया जायेगा। इस अवसर पर अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद, महामन्त्री बनवारी राम मौर्य सहित सभी अधिवक्ता उपस्थित थे।
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