Fatehpur News: बीतने जा रही सर्दी, नहीं नसीब हुए हजारों परिषदीय बच्चों को स्वेटर; जिम्मेदारों ने दिया यह तर्क...

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फतेहपुर। वर्तमान शिक्षा सत्र 2023-24 में सर्दी गुजरने वाली है। लेकिन अभी भी करीब 34 हजार से अधिक परिषदीय बच्चों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि नहीं पहुंच सकी है। जिससे उनको स्वेटर नहीं मिल पाए हैं। जूते-मोजे व नई ड्रेस का भी इन्तजाम नहीं हो सका। कोई पुराने कपड़े तो कोई चप्पल पहनकर ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचा। आधार कार्ड की फीडिंग न होने व बैंक खाता अपडेट न होने के कारण शत प्रतिशत नामांकित बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। 

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जिले में 13 विकास खंडों व 02 नगर पालिका व नगर पंचायतों में परिषदीय स्कूल संचालित हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में 2 लाख 70 हजार बच्चों का नामांकन कराया गया है। इन सभी बच्चों को डीबीटी के तहत शासन की योजना का लाभ मिलना है। एक बच्चे के अभिभावक के खाते में 1200 रुपये भेजने की योजना है। ताकि इस पैसे से वह बच्चों के लिए जूता, मोजा, ड्रेस, स्वेटर खरीद सके। 

पहले शिक्षकों व ठेकेदारों के जरिए यह सामग्री सप्लाई की जाती थी, जिससे लेटलतीफी होती थी। जल्द योजना को साकार करने के लिए डीबीटी के जरिए सीधे अभिभावकों के खाते में रुपया भेजने की कवायद शुरु की गई। विभागीय जिम्मेदारों की मानें तो अब तक दो बार इस शैक्षिक सत्र में बच्चों के अभिभावकों के खाते में रुपया भेजा जा चुका है। 

दो लाख 36 हजार बच्चों के अभिभावक के खाते में रुपया पहुंच चुका है। 16000 बच्चों के आधार व उनके अभिभावक के आधार संबंधी डेटा को फीड कर दिया गया है। इन्हें जल्द योजना का लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अन्य बच्चों के डाटा फीडिंग व सत्यापन दुरुस्त करने में विभाग जुटा हुआ है। करीब 12 हजार छात्रों के अभिभावकों आधार सीडेड होते ही उनके खातों में धनराशि भेज दी जाएगी। 

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16 हजार के आधार ही नहीं बने

इस योजना का लाभ के लिए बच्चे व उनके अभिभावक का आधार होना आवश्यक है। आधार फीडिंग के बाद ही डेटा ऑनलाइन लिया जा सकेगा। बार-बार मांग करने के बावजूद करीब 16 हजार विद्यार्थी ऐसे निकलकर सामने आए हैं जिनका आधार ही नहीं बन पाया है। 

अभी तक 2.36 लाख बच्चों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। 12 हजार छात्रों के प्रक्रिया गतिमान है, शीघ्र ही धनराशि भेजी जाएगी। करीब 16 हजार बच्चों के आधार ही नहीं मिल पाए हैं। जिससे देरी हो रही है।  -अखिलेश सिंह, जिला समन्वयक

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