बलिया: भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री ने किया तहसीलदार के खिलाफ धरने का एलान

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बैरिया,बलिया: अपनी ही सरकार की व्यवस्था से तंग आकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री ताड़केश्वर गोड़ बैरिया ने गोड़ समाज की बैठक में तहसीलदार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की घोषणा की है.

बैरिया,बलिया: अपनी ही सरकार की व्यवस्था से तंग आकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री ताड़केश्वर गोड़ बैरिया ने गोड़ समाज की बैठक में तहसीलदार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की घोषणा की है. उनका कहना है कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए तहसीलदार बैरिया जानबूझकर गोड़ समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी नहीं कर रहे हैं.

बैरिया तहसील क्षेत्र के गोड़ समाज के लोगों का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जिससे गोड़ समाज के विद्यार्थियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के वीरांगना दुर्गावती भवन में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश मंत्री ताड़केश्वर गोड़ बैरिया ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत चुनाव के समय कुछ गोड़ जाति के लोगों को तहसील से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसके बाद प्रमाण पत्र जारी होना बंद हो गया, जबकि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी गोड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने को कहा था. बताया कि हमारी सरकार भी यही चाहती है. इसके बावजूद भी तहसीलदार गोड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं।

कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार के सहारे अपना प्रमाणपत्र बनवा लिया है. गोड़ जाति के आम लोगों के सैकड़ों आवेदन जहां अस्वीकृत कर दिये गये हैं, वहीं बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पड़े हैं. ताड़केश्वर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने समाज के सैकड़ों लोगों के साथ 10 जुलाई से तहदिलदार कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे. जब तक सभी आवेदकों के प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाते, तब तक मैं धरने पर बैठा रहूंगा. धरना. इस अवसर पर गोड़ जाति के तहसील अध्यक्ष ददन गोड़, अरिमर्दन गोड़, जगरनाथ गोड़, श्रीराम गोड़ सहित गोड़ समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित थे।

तहसीलदार बोले

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तहसीलदार बैरिया सुदर्शन कुमार ने बताया कि गोड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो सही हैं। ये लोग चाहते हैं कि जितने भी आवेदन आए हैं, सभी को प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए, लेकिन यह संभव नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप बेबुनियाद है

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