बैरिया, Ballia News : जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सोमवार को बैरिया तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर फरियादियों की फरियाद सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। इस मौके पर कुल 85 शिकायतें आई, जिसमें से 14 का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। इसमें राजस्व, पुलिस, पंचायती राज, सिंचाई, खाद्य एवं रसद जैसे विभागों की शिकायतें थी। अधिकतर मामले राजस्व से संबंधित थे। जिलाधिकारी ने भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले जो आदमी ऐसे मामले में जोर जबरदस्ती कर हस्तक्षेप करें, उसके खिलाफ राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि आम जन की समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर कर दिया जाए तो, इन्हें मुख्यालयों तक भटकना नहीं पड़ेगा। कहा कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, जिससे शिकायतकर्ता को दोबारा ना आना पड़े। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ए ०के० गौतम को निर्देश दिया के तहसील और थाना दिवस पर आने वाले दिव्यांगजन शिकायतकर्ताओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की जाए।
अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन रोका, स्पष्टीकरण भी मांगा
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बैरिया तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अनुपस्थित अधिकारियों के वेतन रोकने और स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। इसमें निम्न विभागों के अधिकारी शामिल है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डीआईओएस, समाज कल्याण अधिकारी, जिला उपयुक्त उद्योग, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बाढ़ खंड एवं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता और सहायक आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता के अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर एसपी एस. आनंद सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य न होने पर एसडीएम को लगाई फटकार
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सोमवार को बैरिया तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण करने पहुंचे थे। उन्होंने तहसील में स्थित निर्वाचन कक्ष का भी निरीक्षण किया और वहां तैयार होने वाले पत्रावलियां,जो अव्यवस्थित तरीके से रखी गई थी, इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एसडीएम आत्रेय मिश्र को निर्देश दिया कि पत्रावलियों में प्राप्त होने वाली सूचनाओं और अभिलेखों को गोसवारावार अद्यतन किया जाए एवं पत्रावलियों पर बी०एल०ओ और संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से कराया जाए। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेषित गार्ड फाइल नहीं पाये जाने पर जिलाधिकारी ने एसडीएम को कड़ी फटकार लगायी और चेताया कि आगे से इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहे।
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