रायबरेली में 286 अपात्रों ने हड़प लिए पीएम आवास, बलिया का भी नाम शामिल।

1.54 करोड़ रुपये की होगी रिकवरी, 222 को भेजी गई आरसी

रायबरेली: रायबरेली में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में घोटाले की फाइल खुल गई है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 286 अपात्रों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लिया। मामले में 17 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं प्रदेश स्तर पर हुए घोटाले में रायबरेली का 7 वां स्थान है। प्रदेश के 13 जिलों इस योजना में किए गए घोटाले के पायदान में सबसे आगे हैं।

गरीबों और निराश्रितों को अपने घर की छत मिल सके, इसे लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चल रही है। इस योजना में विभागीय कमजोरी की नतीजा है कि अपात्र भी घर का लाभ ले रहे हैं। जो साधन संपन्न हैं तथा अमीरों की श्रेणी में आते हैं वह कागज पर हेराफेरी कर गरीब बनकर प्रधानमंत्री आवास को हड़प रहे हैं। इसके चलते 2016 से अब तक रायबरेली समेत प्रदेश के 12 जिलों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के घोटाले की फाइल खुलकर सामाने आ रही है।

विभाग में इस पर गुपचुप तरीके से कार्रवाई चल रही थी लेकिन अब हकीकत लोगों के सामने आ रही है। रायबरेली में 286 अपात्रों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास का लाभ लिया है। इस मामले में 9 ग्राम विकास अधिकारी और 8 ग्राम पंचायत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रायबरेली में 222 अपात्रों को आरसी जारी की गई है तथा 1.54 करोड़ रुपये की रिकवरी की जानी है जिसमें से 47 लाख रुपये की रिकवरी हो चुकी है।

खंड विकास अधिकारियों द्वारा अपात्रों को नोटिस देकर रिकवरी के लिए निर्देश दिए गए हैं। मामले में परियोजना अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 17 विभागीय कर्मचारियों पर अलग-अलग तरीके से कार्रवाई की गई है तथा 35 कर्मचारियों के खिलाफ जांच चल रही है। दो के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है।

प्रदेश में घोटाले वाले जिलों की सूची

1- बहराइच- 816 आवास

2- प्रतापगढ़- 445 आवास

3- जौनपुर- 404 आवास

4- सीतापुर- 379 आवास

5- बलिया- 326 आवास

6- हरदोई- 300 आवास

7- रायबरेली- 286

8- सुलतानपुर- 263

9- फतेहपुर- 209 आवास

10- आजमगढ़- 187 आवास

11- अमेठी- 109 आवास