New Delhi : ऐसा लग रहा है कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि मंगलवार को सरकार का बजट पेश नहीं किया जाएगा. केजरीवाल के मुताबिक केंद्र सरकार ने दिल्ली प्रशासन का बजट फ्रीज कर दिया है.
केजरीवाल प्रशासन का दावा है कि दिल्ली सरकार के 20230 के बजट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी तक अपनी मंजूरी नहीं दी है. वर्णन करें कि केंद्र सरकार को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बजट को कैसे अनुमोदित करना चाहिए। आपको याद दिला दें कि दिल्ली सरकार का बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाना था.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य सरकार द्वारा बजट खारिज किए जाने को गुंडागर्दी करार दिया। दूसरी ओर, उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय ने दावा किया कि केंद्र से बजट संबंधी चिंताएं थीं जिन्हें केजरीवाल प्रशासन के साथ तुरंत साझा किया गया था। वहीं, मुख्य सचिव पर दिल्ली के नए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने फाइल छिपाने का आरोप लगाया था.
सूत्रों का दावा है कि दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए पेश बजट में विज्ञापनों पर ज्यादा जोर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य समस्याओं पर कम जोर दिया. इस पर स्पष्टीकरण के लिए केंद्र की ओर से केजरीवाल प्रशासन से संपर्क किया गया, लेकिन अभी तक दिल्ली की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. दावा है कि इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने फंडिंग रोक दी है।
बता दें कि दिल्ली बजट पर बहस 17 मार्च से शुरू हुई थी। केजरीवाल सरकार का बजट आज पेश होना था, लेकिन फिलहाल सरकार का दावा है कि मंगलवार तक बजट पेश नहीं किया जाएगा।
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