समाजवादी पार्टी (सपा) के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका, जिसमें उन्होंने अदालत से राज्य सरकार को वाई या जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देने की मांग की थी, को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया था।
हालांकि, अदालत ने उन्हें छूट दी है ताकि वह अपनी सुरक्षा के मूल्यांकन के संबंध में आयुक्त स्तर की सुरक्षा समिति के आदेश का विरोध कर सकें, जिसके आधार पर उनकी सुरक्षा कम की गई थी, उपयुक्त स्थल से पहले।
स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका को जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला के पैनल ने खारिज कर दिया है.
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस तथ्य के बावजूद कि उनका जीवन अभी भी गंभीर संकट में था, राज्य सरकार ने बिना किसी अच्छे कारण के उनकी सुरक्षा कम कर दी थी।
उन्होंने कोर्ट से कहा कि राज्य को उन्हें Y या Z कैटेगरी की सुरक्षा देने का आदेश दिया जाए.
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