E-KYC के फेर में फंसा करीब एक लाख किसानों का सम्मान, गांव-गांव जाकर कर्मचारी लगा रहे शिविर

बाराबंकी: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त से करीब एक लाख के आसपास किसान वंचित रह सकते हैं। वजह, अभी तक इन किसानों ने अपना ई केवाईसी नहीं कराया है। कृषि विभाग के कर्मचारी गांव-गांव ई केवाईसी के लिए शिविर लगा रहे हैं, लेकिन किसान ई केवाईसी कराने नहीं आ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि कोई लाभार्थी परदेश कमाने के लिए गया है तो किसी का आधार सही नहीं हो पा रहा है। वहीं कुछ किसान मृतक होने के साथ अपात्रता की श्रेणी में आने से ई-केवाईसी नहीं करा रहे हैं।

एक लाख से अधिक किसानों का ई केवाईसी नहीं हो सका है। ऐसे में इन किसानों का सम्मान निधि की पैसा फंस सकता है। विभागीय कर्मचारियों की मानें तो यह डाटा संदिग्ध लग रहा है कि इनमें कुछ किसान मृतक हो चुके होंगे तो कुछ अपात्र की श्रेणी में शामिल होने के साथ भूमिहीन हो सकते हैं। 

ई-केवाईसी न कराने वाले इन किसानों को 14वें सम्मान निधि की किस्त से धनराशि नहीं भेजी जा रही है। ऐसे में लगातार किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होने के बाद भी ई-केवाईसी न कराना यह प्रतीत होता है कि इन किसानों का डाटा संदेहास्पद है।

वहीं कृषि विभाग अपने प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा गांवों में जाकर शिविर लगाकर पंजीकृत किसानों का ई-केवाईसी भी कर रहा है। बावजूद इसके ई-केवाईसी न कराने वालों के डाटा में कमी नहीं आ रही है।

17वीं किस्त से भी वंचित थे यह किसान

इसी साल जून 2024 में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई थी। तब ई केवाईसी न होने के कारण इन किसानों को 17वीं किस्त का पैसा भी अटक गया है। सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलने से किसान निराश हो गए थे। पैसा न आने के कारण किसान कृषि भवन कार्यालय में सम्मान निधि के बारे में जानकारी लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं। कार्यालय आने वाले किसानों को इस संबंध में उनकी समस्या का समाधान भी कराया जा रहा है। ताकि किसान को सम्मान निधि मिल सके।

शत प्रतिशत ई केवाईसी कराने का निर्देश

कृषि विभाग में पंजीकृत शत प्रतिशत किसानों का ई केवाईसी कराने का निर्देश कर्मचारियों को दिया गया था। कृषि विभाग के कर्मचारी गांवों में जाकर ई केवाईसी कर रहे हैं। शीघ्र ही सभी किसानों का ई केवाईसी का कार्य पूरा हो जाएगा। करीब एक लाख के आसपास किसानों का ई-केवाईसी होना बाकी है..., श्रवण कुमार, उपकृषि निदेशक, कृषि विभाग।