बलिया: DM ने BSA और खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए ये निर्देश, एआरपी और शिक्षा संकुल की बढ़ेगी जिम्मेदारी

Ballia News: स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन को लेकर जिलाधिकारी रवींद्र कुमार काफी गंभीर हैं. बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत बनने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं मानक सरकारी मानक के अनुरूप होना चाहिए। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से कहा कि आपको जो भी शिकायत से संबंधित पत्र भेजा जाता है, उसकी सही से जांच नहीं करते हैं। बताया जाता है कि मध्याह्न भोजन योजना की कोई भी रिपोर्ट सही ढंग से नहीं रखी जाती है.

समीक्षा के दौरान डीएम ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाने पर विशेष जोर दिया. कहा कि खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम बनाकर अच्छे विद्यालय बनाने का अभियान चलाया जाए। इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले को सर्टिफिकेट दिया जाएगा. उन्होंने खाद्य आपूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया अब तक नहीं होने पर नाराजगी जताई। कायाकल्प एवं स्वामित्व योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने पाया कि 2250 प्राइमरी स्कूलों में से 1456 प्राइमरी स्कूलों को दिसंबर तक निपुण योजना के तहत लाया जाना है।

वर्तमान में लगभग 160 स्कूल निपुण के अधीन हैं। बेलहरी व दुबहर में इनकी संख्या शून्य है। कायाकल्प योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत निधि से बच्चों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ये योजनाएं एआरपी एवं शिक्षा पैकेज के माध्यम से ही क्रियान्वित की जाएंगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।