बलिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने पहली किस्त मिलने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं किया. सरकार अब इन लाभार्थियों से प्रतिपूर्ति का प्रयास करेगी। सरकार द्वारा 63 लाभार्थियों को डिफाल्टर के रूप में चिह्नित किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से राशि ले ली थी, लेकिन अब भवन निर्माण पूरा करने से पीछे हट रहे हैं। लोगों ने हजारों रुपये ले लिए, लेकिन उन्होंने मकान की इमारत में एक भी ईंट नहीं रखी। डूडा इस परिस्थिति में उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। ये व्यक्ति एक रोस्टर पर हैं जिसे डूडा कार्यालय संकलित कर रहा है, और उन्हें पहले ही नोटिस देना शुरू कर दिया गया है। पैसे लेने वाले लेकिन घर नहीं बनाने वालों को विभाग की ओर से तीन नोटिस मिलेंगे।

प्रधानमंत्री आवास के लिए जिले के विभिन्न निकायों में करीब 24713 लोगों ने आवेदन दिया। इनमें से 4623 को जांच के दौरान अपात्र पाया गया। पहला भुगतान 19029 प्राप्तकर्ताओं को, दूसरा 15613 प्राप्तकर्ताओं को और तीसरा 9095 प्राप्तकर्ताओं को भेजा गया है।

जिन्होंने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया उनसे वसूली की जाएगी। सरकार को उसके खिलाफ संभावित कार्रवाई की रिपोर्ट भी मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत क्षेत्र के लिए 20 हजार 90 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 9095 लोगों के पास अब छतें हैं। विभिन्न नगरपालिका संगठनों के 10998 सदस्यों के आवास अभी भी अधूरे हैं। इन घरों के मार्च तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है।

डूडा परियोजना के परियोजना अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा के मुताबिक जिन लोगों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राशि होने के बावजूद आवास नहीं बने हैं उन्हें नोटिस भेजकर समय सीमा तय की जा रही है. तीन नोटिस मिलने के बाद भी घर नहीं बनाने वालों को रिफंड दिया जाएगा।